- चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट पर पेश हुए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति।
- पूर्व मंत्री के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने दर्ज कराया बयान
- अगली सुनवाई 7 जनवरी को
सुल्तानपुर।लखनऊ जेल में निरुद्ध पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को बुधवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में उनका बयान दर्ज किया। उन्होंने आरोपों से इंकार करते हुए इसे सरकार की साजिश बताया है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के सफाई साक्ष्य के लिए सात जनवरी की तिथि नियत की है। अदालती कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस गायत्री प्रजापति को लेकर वापस लखनऊ के लिए लौट गई। मामला अमेठी जिले से जुड़ा है।
- चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन से जुड़ा है मामला
वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमेठी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला था। 28 जनवरी 2012 को नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान निषेधाज्ञा तोड़ने और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तत्कालीन अमेठी कोतवाल अमरेंद्र नाथ बाजपेई ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत कराया था।
विवेचना के दौरान दरोगा/ विवेचक हरिप्रसाद वर्मा ने 13 अप्रैल 2012 को गायत्री प्रसाद प्रजापति के क्रियाकलापों को अपराध से जुड़ा मानते हुए चार्ज शीट दाखिल किया था। अपने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के साथ वे दीवानी न्यायालय बुधवार की दोपहर पहुंचे। जहां पर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने उनका हालचाल लिया। जिसमे प्रमुख रूप से सपा जिला अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव,परमात्मा यादव समेत कई सपा पदाधिकारी युवा नेता जिला सत्र न्यायालय में मौजूद रहे।
एमपी एमएलए/स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव के सामने पूर्व मंत्री का बयान दर्ज किया। कोर्ट में पूर्व मंत्री को देखने और मिलने के लिए काफी भीड़ भी देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस की एक टुकड़ी बाहर तैनात रही और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास पुलिस करती रही।
वही पूर्व मंत्री के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का कोर्ट में बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप को उन्होंने न्यायालय में खारिज किया है।सात जनवरी को न्यायालय ने पुनः पूर्व मंत्री को तलब करते हुए विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही है।
