सरकार भी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों का हेल्थ कार्ड बनाएगी. जानकारी के मुताबिक योजना को अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक लागू किया जा सकता है और इस योजना का क्रियान्वयन सरकारी एजेंसी सांची द्वारा किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government)अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार कैशलेस इलाज का तोहफा देने जा रही है. बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को यह सुविधा अप्रैल के अंत तक मिल सकती है. हालांकि के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले इस योजना का ऐलान किया था. वहीं हेल्थ कार्ड (Health Card) की मदद से मरीजों को सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज मिल सकेगा और सरकारी चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में इलाज पर खर्च की जाने वाली राशि की कोई लिमिट नहीं होगी. जबकि प्राइवेट अस्पतालों में कर्मचारी और पेंशनर्स पांच लाख रुपये तक का इलाज करा सकेंगे.
राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 20 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. असल में सरकार अस्पताल दूर होने की स्थिति में कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पतालों में ही इलाज कराना पड़ता था और उसे सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा नहीं थी. लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद वह आसानी से प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकेगा. जानकारी के मुताबिक राज्य में 20 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवार के लोगों की संख्या 88 लाख है और इन लोगों को इस योजना के लागू होने के बाद फायदा मिलेगा.
- कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा
दरअसल राज्य के कर्मचारियों के लिए अभी तक कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं थी और इसके लिए कर्मचारियों के संगठन काफी समय से मांग कर रहे थे. कैशलेस इलाज की सुविधा ना होने के कारण कर्मचारियों को इलाज के बिलों के भुगतान लिए विभाग, अस्पताल और सीएमओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और अकसर बिलों की कटौती को लेकर भी विवाद होता है.
- कर्मचारी और उसके परिजनों के बनेंगे कार्ड
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की सुविधा के लिए कार्ड बनाए जाएंगे. आमतौर निजी मेडिकल क्लेम की कंपनियां इस तरह की सुविधा देती हैं. जिसमें इलाज के दौरान पूरा खर्च नहीं देना होता है. लिहाजा सरकार भी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों का हेल्थ कार्ड बनाएगी. जानकारी के मुताबिक योजना को अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक लागू किया जा सकता है और इस योजना का क्रियान्वयन सरकारी एजेंसी सांची द्वारा किया जाएगा.
